इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)
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| इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड |
कालीबंगा क्या है ?
प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने आईआईएफसीएल को वित्त वर्ष 2019-20 में ₹ 5,300 करोड़ और वित्त वर्ष 2020-21 में ₹10,000 करोड़ की अतिरिक्त इक्विटी सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
यह काम नियमित बजटीय सहायता के जरिए और/अथवा पुनर्पूजीकरण बांडों को जारी करके पूरा किया जाएगा।
आर्थिक मामलों का विभाग इसके समय के साथ-साथ नियमों व शतो को तय करेगा।
कैबिनेट ने आईआईएफसीएल की अधिकृत पूँजी को ₹6,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹25,000 करोड करने को भा स्वीकृति दे दी है।
वर्ष 2006 में स्थापित भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी आईआईएफसीएल ही वह प्रमुख निकाय है, जो विभिन्न सैक्टरों की लाभप्रद बुनियादी ढाँचागत परियोजनाओं को दीर्घकालिक वित्त मुहैया कराती है।
यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनीअवसंरचना वित्त कम्पनी (एनबीएफसीआईएफसी) है, जो सितम्बर 2013 से ही भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत है।
मौजूदा समय में इस कम्पनी की अधिकृत पूँजी और चुकता पूँजी क्रमशः ₹ 6000 करोड़ और ₹ 4702.32 करोड़ है।
सरकार ने अगले पाँच वर्षों में बुनियादी ढाँचागत क्षेत्र में ₹ 100 लाख करोड़ का निवेश करने की अपनी मंशा की घोषणा की है।
बुनियादी ढाँचागत क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर निवेश के लिए बड़ी मात्रा में इक्विटी और ऋणों की आवश्यकता होगी।
ऋण सम्बन्धी वित्त पोषण को सम्भव बनाने में आईआईएफसीएल की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि किसी परियोजना के वित्त पोषण में आईआईएफसीएल की भागीदारी से बड़ बका सहित अन्य ऋणदाताओं द्वारा सह-वित्त पोषण करने की सम्भावनाओं के द्वार खुल जाते हैं।
अतः आईआईएफसीएल को अतिरिक्त पूँजी मुहैया कराना आवश्यक है, ताकि यह प्रमुख या बड़ी बुनियादी ढाँचागत परियोजनाओं का वित्त पोषण करने सम्बन्धी अपनी निर्धारित भूमिका को पूरा करने में समर्थ हो सके।
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