ग्रीन विंडो
ग्रीन विंडो |
स्पेन के मैड्डि में दिसम्बर 2019 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (COP 25) में केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्रालय द्वारा इरेडा ग्रीन विंडो का निर्माण करने की घोषणा की गई।
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) 'नवीकरणीय ऊर्जा की सुविधा से वंचित तबकों को ऊर्जा सुलभ कराने के लिए ग्रीन विंडो' बनाएगी।
इरेडा की ग्रीन विंडो नवीकरणीय ऊर्जा के बाजार को काफी बढ़ावा देगी।
भारत 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, ऐसे में 450 गीगावाट (जीडब्ल्यू) की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने सम्बन्धी भारत का लक्ष्य देश में आर्थिक विकास की गति तेज करने में एक प्रमुख वाहक साबित होगा।
ग्रीन विंडो के लिए लगभग 20 मिलियन अमरीकी डॉलर के आवंटन पर विचार किया जा रहा है।
यही नहीं, 100 मिलियन अमरीकी डॉलर की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए अन्य एजेंसियों से 80 मिलियन अमरीकी डॉलर जुटाने की योजना की परिकल्पना की गई है।
विशेषकर स्वच्छ ऊर्जा की अपेक्षाकृत कम मात्रा वाले बाजारों के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा वाली नई प्रौद्योगिकियों का बड़े पैमाने पर उपयोग सुनिश्चित करने में आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए ग्रीन विंडो की स्थापना की जाएगी।
विशेषकर स्वच्छ ऊर्जा की अपेक्षाकृत कम मात्रा वाले बाजारों के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा वाली नई प्रौद्योगिकियों का बड़े पैमाने पर उपयोग सुनिश्चित करने में आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए ग्रीन विंडो की स्थापना की जाएगी।
निजी घरेलू बैंकों और अन्तर्राष्ट्रीय स्रोतों दोनों से ही पूँजी के अतिरिक्त स्रोतों से लाभ उठाने के लिए आरम्भिक पूँजी का उपयोग किया जाएगा।
इरेडा भारत का अग्रणी वित्तीय संस्थान है, जो स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार के लिए समर्पित है।
वर्ष 1987 में एमएनआरई के अधीन अपनी स्थापना के समय से ही इरेडा ने भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के सबसे बड़े हिस्से का वित्त पोषण किया है।
भारत भी उन शीर्ष तीन देशों में शामिल है, जो वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा के विकास में अगुवाई कर रहे हैं।
अक्टूबर 2019 तक भारत की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता पहले ही 175 गीगावाट के अपने वर्ष 2022 के लक्ष्य के लगभग आधे हिस्से को प्राप्त कर चुकी है।
175 गीगावाट के लक्ष्य को हासिल कर लेने से लाखों भारतीयों की हरित ऊर्जा तक पहुँच बढ़ जाएगी।
यही नहीं, इससे वर्ष 2022 तक देश में 3,00,000 से भी अधिक कामगारों के लिए एक मिलियन तक रोजगार अवसर सृजित हो सकते हैं।
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