राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन
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राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन |
केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय तकनीकी कपडा मिशन स्थापित करने के प्रस्ताव की घोषणा की है।
2020-21 से 2023-24 तक, चार वर्ष की अवधि में कार्यान्वयन करने के लिए इस मिशन की अनुमानित लागत ₹1,480 करोड़ है, जिससे कि भारत को तकनीकी वस्त्र के क्षेत्र में एक वैश्विक लीडर के रूप में स्थापित किया जा सके।
भारत द्वारा सार्थक मात्रा में प्रत्येक वर्ष 16 बिलियन अमरीकी डॉलर का तकनीकी वस्त्रों का आयात किया जाता है।
तकनीकी वस्त्र, सामग्री और उत्पाद हैं जिन्हें मुख्य रूप से सौंदर्य विशेषताओं के बजाय उनके तकनीकी गुणों और कार्यात्मक आवश्यकताओं के लिए निर्मित किया जाता है।
तकनीकी वस्त्रों के दायरे में कई उपयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जैसे कि कृषिवस्त्र, चिकित्सावस्त्र, भूवस्त्र, सुरक्षावस्त्र, औद्योगिकवस्त्र, खेलवस्त्र और कई अन्य उपयोग।
तकनीकी वस्त्रों का उपयोग करने से कृषि, बागवानी और जल कृषि क्षेत्रों की उत्पादकता में वृद्धि, सेना, अर्धसैनिक बलों, पुलिस और सुरक्षा बलों की बेहतर सुरक्षा, राजमार्ग, रेलवे, बंदरगाह और हवाई अड्डों का मजबूत परिवहन, बुनियादी ढाँचा और आम नागरिकों की स्वच्छता और स्वास्थ्य देखभाल में सुधार का लाभ प्राप्त होता है।
भारत में तकनीकी वस्त्र इस उद्योग के साथ ही विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए भी विकास का अपार अवसर प्रदान करता है।
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